MSEB Bill Payment : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा मोठा निर्णय, या सर्वांचे वीज बिल माफ होणार

MSEB Bill Payment : दुष्काळाच्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना वीज बिल भरणे असो किंवा इतर कोणताही खर्च असो ते झेपावणे खूप जड जाते ही परिस्थिती फक्त आपण सगळे जाणू शकतो, अशा परिस्थितीत शासनाने अत्यंत स्वागतार्ह असा वीज बिल माफीचा निर्णय घेतलेला आहे.

जे या योजनेसाठी पात्र असतील त्याना सरसकट विज बिल माफी देण्यात येणार आहे, या विज बिल माफीसाठी अनुदान वितरित करण्याचा सुद्धा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे,सविस्तर माहिती शासन निर्णयामध्ये तुम्ही पाहू शकता.

शासन निर्णय खाली दिलेला आहे महाराष्ट्र शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे बरेचशे निर्णय घेतलेले आहेत, ते तर आपण पाहतच आहोत पण आता शेतकरी हिताचा देखील मोठा शासन निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.

👇👇👇👇

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

अनुदान सुद्धा वितरित (MSEB Bill Payment)

सरकारने वैयक्तिक व कृषी पंपांची शेतकऱ्यांची वीज बिल 100 टक्के माफ करण्याचा निर्णय जाही केला आहे, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने महावितरणला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देखील मंजूर केलेले आहे.

राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते, यापुढेही आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या संबंधीत कृषीपंपधारक, या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने सन २०२२-२३ करिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. २००.०० कोटी इतकी तरतूद केली आहे.

👇👇👇👇

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

२०० कोटींचा निधी वितरित

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या दिनांक २९ एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार आदिवासी विकास विभागाने तरतूद रु. २००.०० कोटी मधून वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर विभागांच्या अधिकारात वितरणासाठी उपलब्ध असलेला ३५ % निधी रु. ७० कोटी दिनांक १२.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे,.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या वैयक्तिक कृषीपंपधारक लाभार्थयांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी रू. ७० कोटी (रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.

योजनेचा कालावधी (MSEB Bill Payment) :

ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत.

पात्रता :

राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

योजनेची अंमलबजावणी :

एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना (Electricity Bill Payment) राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.

👇👇👇👇

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇

आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हा